जेलेंस्की के मुताबिक रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की नई तैनाती का आंकड़ा 30 हजार से बढ़कर 50 हजार तक पहुंच सकता है। हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। 50 हजार सैनिकों का आंकड़ा फिलहाल यूक्रेनी राष्ट्रपति के दावे पर आधारित है। इसे अभी स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापित आंकड़ा नहीं माना जा सकता।लेकिन रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की तस्वीर पहले से ही सामने आ चुकी है। यूक्रेन ने अगस्त की शुरुआत में दावा किया था कि उत्तर कोरिया की एक मिसाइल यूनिट रूस के वोरोनेझ क्षेत्र में तैनात की गई है। यूक्रेनी सैन्य खुफिया के मुताबिक, इस यूनिट में करीब 90 लोग हो सकते हैं और इसके साथ बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल तथा लॉन्चर मौजूद हो सकते हैं।यानी मामला सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी तक सीमित नहीं है। यहां असली कहानी सैन्य तकनीक, मिसाइल क्षमता और आधुनिक युद्ध के अनुभव के आदान-प्रदान की है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच मौजूदा रिश्तों को समझने के लिए जून 2024 में हुए एक महत्वपूर्ण समझौते को समझना जरूरी है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसके बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच रक्षा सहयोग लगातार चर्चा में रहा है।रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने रूस को बड़ी मात्रा में सैन्य सामग्री और मिसाइलें उपलब्ध कराई हैं। वहीं, उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में मौजूदगी की रिपोर्ट भी सामने आई। 2024 में करीब 14 से 15 हजार उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। अब अगर 30 हजार से 50 हजार सैनिकों की नई तैनाती वाला दावा सही साबित होता है, तो यह दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के और ज्यादा गहरा होने का संकेत होगा।लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रूस में कितने उत्तर कोरियाई सैनिक पहुंचेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर कोरिया इस सहयोग से क्या हासिल कर रहा है? जेलेंस्की का कहना है कि उत्तर कोरिया को रूस के साथ सहयोग के जरिए आधुनिक सैन्य तकनीक और वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव हासिल हो सकता है।
यह दक्षिण कोरिया के लिए बेहद गंभीर विषय है। क्योंकि दक्षिण कोरिया की सुरक्षा रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा पहले से ही उत्तर कोरिया की मिसाइल और परमाणु क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के साथ आधुनिक ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दूसरी सैन्य तकनीकों का अनुभव हासिल करते हैं, तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर पूर्वी एशिया के सुरक्षा समीकरण पर पड़ सकता है।यही वजह है कि जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सहयोग बढ़ाने की अपील की है।यूक्रेन को लगातार अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है। खास तौर पर मिसाइल और ड्रोन खतरों से निपटने के लिए आधुनिक इंटरसेप्टर और रडार सिस्टम की आवश्यकता पर यूक्रेन जोर देता रहा है।दक्षिण कोरिया इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण देश है। सियोल ने पिछले वर्षों में अपनी एयर और मिसाइल डिफेंस क्षमता को काफी मजबूत किया है।दक्षिण कोरिया के पास एम-एसएएम और एल-एसएएम जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिन्हें अलग-अलग स्तर के हवाई खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है।
लेकिन यहां भी एक जरूरी तथ्य है। जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से किसी एक खास दक्षिण कोरियाई एयर डिफेंस सिस्टम का नाम लेकर मांग नहीं रखी है।इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि यूक्रेन ने सीधे एम-एसएएम या एल-एसएएम देने की मांग की है।जेलेंस्की की अपील व्यापक रूप से एयर डिफेंस और ड्रोन तकनीक में सहयोग को लेकर है।अब सवाल सियोल के सामने है। दक्षिण कोरिया यूक्रेन की कितनी मदद करेगा?क्या वह आर्थिक और मानवीय सहायता तक सीमित रहेगा या अपनी आधुनिक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी ज्यादा सहयोग करेगा? यह फैसला दक्षिण कोरिया के लिए आसान नहीं होगा।क्योंकि रूस के साथ उसके आर्थिक और कूटनीतिक समीकरण भी हैं और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया सीधे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।दक्षिण कोरिया अगर यूक्रेन को आधुनिक रक्षा तकनीक उपलब्ध कराता है, तो प्योंगयांग की प्रतिक्रिया भी एक महत्वपूर्ण factor बन सकती है।यही कारण है कि सियोल को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना होगा। जुलाई 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यॉन्ग और जेलेंस्की की अंकारा में मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के दौरान दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन के लिए 100 मिलियन डॉलर के व्यापक सहायता पैकेज की घोषणा की थी।दोनों पक्षों के बीच उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई।इससे साफ है कि सियोल और कीव के बीच बातचीत अब सिर्फ आर्थिक या मानवीय सहायता तक सीमित नहीं है।रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं।
अब पूरी तस्वीर को एक साथ समझिए।रूस को उत्तर कोरिया से सैनिकों और सैन्य सामग्री का सहयोग मिल रहा है। उत्तर कोरिया को बदले में आधुनिक सैन्य अनुभव और रूस के साथ तकनीकी सहयोग का फायदा मिल सकता है।दूसरी तरफ, यूक्रेन दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में सहयोग चाहता है। यानी यूरोप में चल रहा संकट धीरे-धीरे एशिया के सुरक्षा समीकरण को भी प्रभावित कर रहा है। रूस और उत्तर कोरिया की साझेदारी जितनी मजबूत होगी, दक्षिण कोरिया के लिए यह मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण होता जाएगा। और यूक्रेन के लिए दक्षिण कोरिया सिर्फ एक एशियाई सहयोगी नहीं है। वह दुनिया की तेजी से विकसित होती रक्षा तकनीक रखने वाला एक बड़ा देश है।
इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश निकलता है।आज की दुनिया में सिर्फ सैनिकों की संख्या किसी देश की ताकत तय नहीं करती।रडार, एयर डिफेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, मिसाइल ट्रैकिंग और स्वदेशी रक्षा उत्पादन किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था के अहम हिस्से बन चुके हैं। दक्षिण कोरिया ने अपनी रक्षा इंडस्ट्री को लंबे समय तक विकसित करके आज एक मजबूत स्थिति बनाई है।भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में स्वदेशी एयर डिफेंस, रडार, ड्रोन, मिसाइल और स्पेस आधारित निगरानी क्षमता को लगातार मजबूत किया जा रहा है। और रूस-उत्तर कोरिया का बढ़ता सहयोग एक बात बिल्कुल साफ कर रहा है। आने वाले समय में रक्षा तकनीक सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं होगी। यह रणनीतिक प्रभाव और वैश्विक शक्ति संतुलन का भी बड़ा माध्यम होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की संभावित नई तैनाती का वास्तविक आंकड़ा कितना है और मॉस्को-प्योंगयांग का सैन्य सहयोग आने वाले समय में किस स्तर तक जाता है। दूसरी तरफ, नजर दक्षिण कोरिया पर भी है। क्या सियोल यूक्रेन को सिर्फ आर्थिक और मानवीय सहायता देता रहेगा? या फिर एयर डिफेंस और ड्रोन जैसी आधुनिक रक्षा क्षमताओं में भी सहयोग का रास्ता खोलेगा?क्योंकि अगर रूस और उत्तर कोरिया की साझेदारी एक और कदम आगे बढ़ती है, तो उसका असर सिर्फ यूरोप में नहीं दिखाई देगा। उसकी गूंज सीधे एशिया के सुरक्षा समीकरण में भी सुनाई दे सकती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आज दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों में होने वाले रणनीतिक फैसले अब एक-दूसरे से अलग नहीं हैं।मॉस्को और प्योंगयांग की बढ़ती नजदीकी को सियोल और कीव किस तरह जवाब देते हैं, आने वाले समय में यही वैश्विक सुरक्षा की बड़ी कहानी बन सकती है।
