क्या वेस्टर्न देशों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्ते रूसी तेल का नाम लेकर गुप्त तरीके से दुनिया के सबसे खूंखार और एडवांस हथियारों की खुफिया डील रची जा रही थी? आखिर आठ साल के लंबे सूखे के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय आर्मी चीफ के मास्को कदम रखते ही, पुतिन ने रूस के सबसे गुप्त और घातक जंगी टैंकों का खजाना भारत के सामने खोल दिया? जिस टी-14 अरमाटा टैंक को रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारने से साफ मना कर दिया था, जिसे यूएस और नाटो देश फ्लॉप बता रहे थे, क्या वो सच में फेल था? या फिर रूस उस परम-गुप्त रोबोटिक तकनीक को अमेरिका से बचाकर, सीधा भारत को सौंपने की प्लानिंग में था? क्या ड्रैगन का खौफनाक टाइप-100 टैंक तबाही मचाने वाला है? और क्या चीन की इसी खामोश तैयारी ने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी सबसे एडवांस एआई तकनीक भारत के हवाले कर दे, ताकि एशिया में चीन की गर्दन मरोड़ी जा सके?
दोस्तों, दिमाग हिला देने वाला गणित देखिए। जहां भारत का अपना पुराना अर्जुन टैंक तिरसठ करोड़ रुपये का पड़ता है, वहां भारत को भविष्य का सबसे अजेय एफआरसीवी टैंक आधी कीमत यानी सिर्फ बत्तीस करोड़ रुपये में कैसे मिल रहा है? इस महा-डील के पीछे भारत ने रूस के साथ कौन सी खुफिया शर्त मनवा ली है? क्या भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट रंजीत सिर्फ एक टैंक है, या ये एक ऐसा चलता-फिरता रोबोटिक किला बनने जा रहा है जो दुश्मन की एंटी-टैंक मिसाइलों को हवा में ही राख कर देगा? अगर रूस अपना यह ब्रह्मास्त्र भारत को दे रहा है, तो क्या अमेरिका और चीन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? या दुनिया एक ऐसे भयानक कोल्ड वॉर टू पॉइंट जीरो की तरफ बढ़ चुकी है, जहां अगला कुरुक्षेत्र हिमालय की चोटियां होंगी?
दुनिया इस समय एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसकी चिंगारी पूर्वी यूरोप से सुलगते हुए मध्य पूर्व और अब इंडो-पैसिफिक तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के मैदानों में लड़े जा रहे महायुद्ध ने न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी की चूलें हिला दी हैं, बल्कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी के दशकों पुराने सिद्धांतों को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। वेस्टर्न देशों ने जब रूस पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक और सामरिक प्रतिबंध लगाए, तो उनका लक्ष्य व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को पंगु बनाना था। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह में भारत की मोदी सरकार ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली, जिसने पूरी दुनिया के थिंक-टैंक को अचरज में डाल दिया। भारत ने वेस्टर्न दबाव और धमकियों को दरकिनार करते हुए रूस से भारी छूट पर तेल खरीदा। इस ऑयल कूटनीति ने न केवल भारतीय इकोनॉमी को महंगाई के झटके से बचाया, बल्कि रूस की डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी का काम किया।
लेकिन यह कहानी सिर्फ कच्चे तेल के बैरल तक सीमित बिल्कुल नहीं थी। तेल तो केवल एक आवरण था, एक स्मोक स्क्रीन थी जिसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था। इस अकूत तेल के व्यापार के पीछे एक गहरी, खुफिया और गुप्त सैन्य रणनीति आकार ले रही थी, जिसका खुलासा अब जाकर पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। सोलह से अठारह सितंबर के बीच मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सर्द हवाओं के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की यह यात्रा बेहद गर्म और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आठ सालों में यह पहली बार था जब किसी सेवारत भारतीय सेना प्रमुख ने रूस का दौरा किया। कूटनीतिक गलियारों में इस यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन असली मकसद उन बंद दरवाजों के पीछे छिपा था।
जनरल सेठ वहां रूसी रक्षा उप-मंत्री जनरल युनुस-बेक येवकुरोव और रूसी सेना प्रमुख कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्द्विचेव के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। यह मुलाकात सामान्य नहीं थी। यह ऐसे समय में हो रही थी जब भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्टिलरी का आधुनिकीकरण और सबसे महत्वपूर्ण, यूक्रेन युद्ध से प्राप्त ऑपरेशनल अनुभवों को साझा करना था। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मिखाइलोव्स्कया मिलिट्री आर्टिलरी अकादमी का उनका दौरा कोई औपचारिक शिष्टाचार भर नहीं था। यह रूस की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी है, जहां भविष्य की तोपखाना रणनीतियां बुनी जाती हैं। वहां के फैकल्टी सदस्यों के साथ भारतीय आर्मी चीफ की बातचीत का सीधा अर्थ यह था कि भारतीय सेना यह समझना चाहती थी कि मॉडर्न वॉरफेयर में, जहां आसमान ड्रोन से भरा हो, वहां आर्टिलरी का सटीक और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे किया जाए।
लेकिन इस दौरे का एक और बहुत ही तात्कालिक कारण था, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चैन। भारतीय सेना का सत्तर से अस्सी प्रतिशत बख्तरबंद बेड़ा रूसी मूल का है। इसमें हजारों की संख्या में टी-72, टी-90 टैंक, बीएमपी-2 इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 और रॉकेट लॉन्चर स्मर्श शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का अपना रक्षा उत्पादन पूरी तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करने में लग गया है। इससे भारत को चिंता थी कि स्पेयर पार्ट्स की किल्लत हो सकती है। लेकिन इस मीटिंग में पुख्ता सहमति बनी कि भारत में मौजूद रूसी उपकरणों के लिए पार्ट्स की सप्लाई किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। इसके पीछे एक गुप्त रणनीति यह भी है कि रूस अब भारत के भीतर ही मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इन स्पेयर पार्ट्स के निर्माण को तेज करने पर राजी हो गया है। ताकि किसी भी महायुद्ध जैसी स्थिति में भारत को सीधे रूस पर निर्भर न रहना पड़े।
दुनिया ने यूक्रेन के मैदानों में अपनी आंखों से देखा कि कैसे करोड़ों रुपये के भारी-भरकम वेस्टर्न और रूसी टैंकों को कुछ लाख रुपये के एफपीवी कामाikaze ड्रोन, जेवलिन और एनएलएडब्ल्यू जैसी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों ने मलबे में बदल दिया। इस खौफनाक मंजर ने भारतीय सेना के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी थी। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री लंबे समय से बीएमपी प्लेटफॉर्म पर आधारित रही है। भारत में हजारों बीएमपी बनाए गए हैं, जो सेना के बख्तरबंद ढांचे का अहम हिस्सा हैं। लेकिन आज के युद्ध में पुराने बीएमपी सैनिकों के लिए एक चलते-फिरते ताबूत में बदल सकते हैं, क्योंकि उनके आर्मर आधुनिक ड्रोन और टॉप-अटैक मिसाइलों को झेलने में सक्षम नहीं हैं। यहीं पर रूस ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है। रूस नई पीढ़ी के इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी आईसीवी को बढ़ावा दे रहा है और उसने भारत को अपने उन्नत प्लेटफॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने का ऑफर दिया है। रूसी सेना ने अपने वाहनों पर कोप केजेस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर्स और रिएक्टिव आर्मर के नए संस्करण लगाए हैं। रूस भारतीय सेना को यह ट्रेनिंग इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि हिमालय की ऊंचाइयों में अगर चीनी सेना से भारत का मुकाबला होता है, तो भारतीय सेना की जीत में ही रूस का रणनीतिक हित छिपा है।
अब बात करते हैं उस महाप्रोजेक्ट की जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जनरल सेठ के रूस दौरे का सबसे खुफिया पहलू था, भविष्य के मेन बैटल टैंक यानी एमबीएटी का खाका। भारतीय सेना ने अपने इतिहास के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी आर्मर्ड प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी एफआरसीवी या प्रोजेक्ट रंजीत का नाम दिया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। यह सिर्फ एक टैंक खरीदने का टेंडर नहीं है, बल्कि सेना के पूरे स्वरूप को बदलने की तैयारी है। डीआरडीओ के वीआरडीई और सीवीआरडीई द्वारा इस नए टैंक को विकसित किया जाएगा और यह दशक के अंत तक सेना में शामिल होगा। भारतीय सेना को कुल एक हजार सात सौ सत्तर नए टैंकों की जरूरत है। यह अधिग्रहण लगभग पांच सौ नब्बे टैंकों के तीन चरणों में किया जाएगा। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग सात बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब अट्ठावन हजार करोड़ रुपये आंकी गई है।
अगर सत्रह सौ सत्तर टैंकों के लिए सात बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े का गणित निकालें, तो एक टैंक की कीमत लगभग तीन दशमलव नौ पांच मिलियन यूएस डॉलर यानी आज की विनिमय दर पर लगभग बत्तीस से तैंतीस करोड़ रुपये बैठती है। यह आंकड़ा डिफेंस इकोनॉमिक्स के जानकारों के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने स्वदेशी अर्जुन टैंकों का करार किया था, जिसकी कीमत बहुत अधिक बैठी थी। इसी तरह पुराने रूसी टैंकों की तुलना में भी एफआरसीवी का बत्तीस करोड़ रुपये प्रति टैंक का आंकड़ा एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामरिक जीत प्रतीत होता है। इस पूरे बेड़े का संयुक्त मूल्य बहुत बड़ा होगा।
यह कीमत इतनी कम कैसे है? यह अनुबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी। सत्रह सौ सत्तर टैंकों के एकमुश्त बल्क ऑर्डर के कारण इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। लेकिन असली राज कुछ और है। भारत के इस प्रोजेक्ट में रूस की दिलचस्पी का सबसे बड़ा कारण है रूसी टी-14 अरमाटा टैंक। जब इसे दुनिया के सामने पेश किया गया था, तो वेस्टर्न खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। यह दुनिया का पहला सही मायनों में फोर्थ जनरेशन टैंक था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अनमैंड टर्रेट यानी मानवरहित तोप का गुंबद है। टैंक के ऊपरी हिस्से में कोई सैनिक नहीं बैठता। तीनों क्रू मेंबर टैंक के निचले हिस्से में एक भारी बख्तरबंद कैप्सूल में बैठते हैं। इसमें एक सौ पच्चीस एमएम की स्मूथबोर तोप लगी है। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो एंटी-टैंक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। यूक्रेन युद्ध में यह टैंक मैदान से दूर रहा तो वेस्टर्न मीडिया ने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन असलियत यह थी कि रूस अपनी इस परम-गुप्त तकनीक को नाटो के हाथ नहीं लगने देना चाहता था।
रूस अब टी-14 को एक रोबोटिक टैंक में बदल रहा है जो पूरी तरह एआई से लैस है। इसे दूर बैठकर एक वीडियो गेम की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। रूस को इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है, जो वह फिलहाल अकेले नहीं कर सकता। दूसरी ओर भारत के पास पैसा है, मजबूत रिसर्च बेस है, और विशाल सेना है। अत्यंत गुप्त सूत्रों से यह बात निकलकर आ रही है कि रूस ने भारत को टी-14 अरमाटा की कोर तकनीक, रोबोटिक एआई सिस्टम और शक्तिशाली इंजन साझा करने का खामोश प्रस्ताव दिया है। यह एक विन-विन फॉर्मूला है। लेकिन इस पूरी डील के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, जो भारत और रूस दोनों की रातों की नींद हराम किए हुए है। वह कारण है ड्रैगन यानी चीन।
चीन ने अपनी सैन्य ताकत को बेतहाशा बढ़ाया है। जब दुनिया यूक्रेन में उलझी थी, तब चीन खामोशी से अपनी अगली पीढ़ी की टैंक परियोजना पर काम कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपने भविष्य के टाइप-हंड्रेड कॉन्सेप्ट को पेश करने की तैयारी में है। चीन का यह नया डिजाइन अर्बन वारफेयर के लिए है। इसमें लेजर वेपन सिस्टम, उन्नत एआई और स्वार्म ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता है। भारत के लिए यह एक सीधा खतरा है। लद्दाख के मैदानी इलाकों से लेकर अरुणाचल तक चीन अपनी बख्तरबंद तैनाती बढ़ा रहा है। भारत के वर्तमान टैंक बेहतरीन हैं, लेकिन चीन के नए टैंकों के सामने उन्हें तकनीकी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस का चीन के साथ असीमित मित्रता का दिखावा है, लेकिन मास्को जानता है कि अगर चीन आगे निकल गया, तो रूस उसका जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगा।
यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी सबसे उन्नत सैन्य तकनीक भारत को देने के लिए तत्पर हैं। भारत को सैन्य रूप से ताकतवर बनाए रखकर रूस दरअसल एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को बैलेंस कर रहा है। रूस जानता है कि एक शक्तिशाली भारत ही चीन को एशिया में उलझा कर रख सकता है। एफआरसीवी केवल एक टैंक खरीद नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा हथियार है। डीआरडीओ ने इसके लिए जो पैरामीटर्स तय किए हैं, वे कमाल के हैं। भारतीय सेना को एक नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर नोड चाहिए। इसका वजन पचास से पचपन टन के बीच रखा जाना है। भारी टैंक ऊंचाई वाले इलाकों और कमजोर पुलों वाले क्षेत्रों में ले जाने में बड़ी बाधा बनते हैं। एफआरसीवी को वजन और मारक क्षमता के बीच जादुई संतुलन खोजना होगा।
इस नए टैंक में एआई का इस्तेमाल टारगेट को खुद पहचानने, ट्रैक करने और गनर को सबसे खतरनाक लक्ष्य को पहले नष्ट करने की सलाह देने के लिए किया जाएगा। इसे हंटर-किलर क्षमता का अगला स्तर कहा जा सकता है। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो दुश्मन की मिसाइल के रडार सिग्नेचर को पहचान कर अपने आप स्मोक स्क्रीन या एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फायर कर देगा। ड्रोन टीमिंग भविष्य के युद्ध की कुंजी है। टैंक के अंदर से ही छोटे सर्विलांस ड्रोन लॉन्च किए जा सकेंगे, जो पहाड़ के पीछे छिपे दुश्मन की लोकेशन भेजेंगे। यह सुसाइड ड्रोन को भी निर्देशित करेगा। टॉप अटैक से बचने के लिए इसके रूफ को विशेष कंपोजिट आर्मर से लैस किया जाएगा ताकि यह ड्रोन द्वारा गिराए गए बम से बच सके।
अमेरिका में प्रशासन के परिवर्तन के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स और भी आक्रामक हो चुकी है। वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर कोई भारत के इस साइलेंट डिफेंस मूव को मॉनिटर कर रहा है। वेस्टर्न देशों और नाटो की नजरें अब इंडो-पैसिफिक पर गड़ी हैं। भारत अब सिर्फ हथियारों का एक साधारण खरीदार नहीं रहा है, वह ग्लोबल वॉरफेयर के नए नियम लिखने वाला एक रणनीतिक साझीदार बन चुका है। टी-14 अरमाटा की गुप्त रूसी तकनीक और भारतीय सेना व डीआरडीओ के एआई कौशल का यह मिलन भविष्य में एक ऐसे अजेय टैंक को जन्म देने वाला है, जो हिमालय की वादियों में दुश्मन के लिए एक अभेद्य दीवार साबित होगा। मोदी सरकार की यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्वतंत्र विदेश नीति भारत को डिफेंस सेक्टर में सुपरपावर बना रही है।
दुनिया की नजरों से छिपाकर, भारत और रूस एक ऐसे सामरिक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जो किसी भी वेस्टर्न प्रतिबंध से परे है। एफआरसीवी प्रोग्राम के तहत किफायती कीमत पर हाई-टेक टैंकों का निर्माण भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा। यह भविष्य की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देगा। मास्को से दिल्ली तक खिंची यह नई रक्षा धुरी, इक्कीसवीं सदी के शक्ति संतुलन की सबसे निर्णायक रेखा साबित होने जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का यह प्रोजेक्ट सच में चीन का गुरूर तोड़ पाएगा?
