भारत की मिसाइल क्षमता में एक बड़ा बदलाव अब प्रयोगशालाओं से आगे बढ़कर फैक्ट्रियों तक पहुँच रहा है। 25 अगस्त 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को घरेलू उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। यह फैसला देश की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर इस औद्योगिक कदम पर पाकिस्तान में सवाल क्यों उठ रहे हैं? और भारत की असली बढ़त मिसाइल की रेंज में होगी या उसे लगातार तैयार करने की क्षमता में?
इस कहानी का केंद्र केवल ब्रह्मोस, अस्त्र या प्रलय नहीं है। केंद्र में वह पूरा औद्योगिक नेटवर्क है, जो डिजाइन को तैयार सिस्टम में बदलता है। वैज्ञानिक तकनीक विकसित करते हैं, उद्योग उसे उत्पादन के योग्य बनाता है और परीक्षण उसकी विश्वसनीयता साबित करते हैं। भारत इसी पूरी कड़ी को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी तकनीक के साथ समय पर उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है।
पाकिस्तानी लेख में क्या कहा गया?
3 अक्टूबर 2026 को पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल में यासिर हुसैन का लेख प्रकाशित हुआ। लेखक इस्लामाबाद स्थित Centre for International Strategic Studies के Associate Director Research हैं। उन्होंने भारत के रक्षा उद्योग में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका की तुलना अमेरिकी Military-Industrial Complex से की।
उनका तर्क है कि बड़े निवेश के बाद कंपनियों को लगातार ऑर्डर चाहिए होंगे और इससे क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। यह उनकी राय है। इसे पाकिस्तान की पूरी सरकार या रक्षा व्यवस्था का आधिकारिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
लेकिन इस तर्क पर एक सीधा सवाल बनता है। क्या घरेलू उत्पादन बढ़ाने वाला हर देश अस्थिरता पैदा कर रहा है? भारत का घोषित उद्देश्य अपनी जरूरतों के लिए मजबूत सप्लाई चेन बनाना और आयात निर्भरता कम करना है। इस उद्देश्य का मूल्यांकन नीतियों, निगरानी और वास्तविक व्यवहार के आधार पर होना चाहिए।
फैसले का वास्तविक दायरा
अगस्त की मंजूरी भारतीय उद्योग के लिए नए अवसर खोलती है। इसमें योग्यताओं, प्रमाणन और लागू नियमों की शर्तें भी स्पष्ट हैं। यानी तकनीक हस्तांतरण एक नियंत्रित प्रक्रिया है।
यह कहना गलत होगा कि सभी संवेदनशील ब्लूप्रिंट बिना शर्त किसी भी कंपनी को दे दिए गए हैं। किसी तकनीक को प्राप्त करना, उसे समझना, उत्पादन में उतारना और गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरना अलग चरण हैं।
निजी निवेश से मशीनें, विशेषज्ञ टीमें और अतिरिक्त उत्पादन लाइनें जुड़ सकती हैं। इससे क्षमता बढ़ने की संभावना बनती है। मगर मंजूरी मिलते ही हजारों तैयार मिसाइलों की उपलब्धता मान लेना जल्दबाजी होगी। वास्तविक उत्पादन के लिए ऑर्डर, सप्लायर, परीक्षण और समय चाहिए।
सरकारी और निजी उद्योग की साझेदारी
भारत के रक्षा उत्पादन की नई तस्वीर में सरकारी कंपनियाँ अब भी केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में कुल रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ रहा। इसमें रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 76 प्रतिशत तथा निजी उद्योग की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत रही।
इससे स्पष्ट है कि भारत का मॉडल व्यापक साझेदारी का है। सरकारी उपक्रमों का अनुभव, DRDO की रिसर्च और निजी उद्योग की निवेश क्षमता मिलकर उत्पादन आधार मजबूत कर सकते हैं।
एक ही सिस्टम में कई कंपनियाँ अलग भूमिकाएँ निभाती हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, कोई धातु के विशेष हिस्से, कोई लॉन्चर और कोई अंतिम इंटीग्रेशन करती है। छोटी कंपनियाँ भी इस नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आत्मनिर्भरता का लाभ तभी व्यापक होगा, जब बड़े उद्योग के साथ MSMEs की क्षमता भी बढ़े।
DcPP मॉडल क्यों महत्वपूर्ण है?
Development-cum-Production Partner, यानी DcPP मॉडल में उद्योग विकास की प्रक्रिया से जुड़ता है। इससे उत्पादन की व्यावहारिक जरूरतों को शुरुआती चरण में समझने में मदद मिल सकती है।
उदाहरण के लिए, किसी हिस्से का डिजाइन प्रयोगशाला में सफल हो सकता है, लेकिन उसे बड़ी संख्या में समान गुणवत्ता के साथ बनाना अलग चुनौती है। उद्योग की शुरुआती भागीदारी ऐसी समस्याओं को पहचानने में उपयोगी होती है।
DRDO की तकनीक हस्तांतरण प्रक्रिया में लाइसेंस, समझौते और तकनीक की अलग श्रेणियाँ मौजूद हैं। वहीं पेटेंट इस्तेमाल के लिए शून्य लाइसेंस फीस और शून्य रॉयल्टी की व्यवस्था भी बताई गई है। लेकिन पेटेंट लाइसेंस और पूरी मिसाइल प्रणाली की तकनीक का हस्तांतरण एक जैसी चीजें नहीं हैं। हर कार्यक्रम की अपनी शर्तें समझना जरूरी है।
मिसाइलों की अलग भूमिकाएँ
भारत की मिसाइल क्षमता को समझने के लिए अलग प्रणालियों की भूमिकाएँ देखनी होंगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी पहचान तेज गति और कई प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल की क्षमता है। दूसरी तरफ DRDO की Long Range Land Attack Cruise Missile लंबी दूरी की स्वदेशी क्रूज मिसाइल तकनीक का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके सफल उड़ान परीक्षण की घोषणा 15 जून 2026 को की गई थी।
इन दोनों को एक ही गति या एक ही भूमिका वाला सिस्टम समझना सही नहीं होगा। अलग प्रणालियाँ सेना को अलग विकल्प देती हैं।
तकनीकी विविधता का फायदा तभी मिलता है, जब मिशन प्लानिंग, प्रशिक्षण, रखरखाव और उत्पादन भी साथ आगे बढ़ें। राष्ट्रीय ताकत किसी एक आकर्षक रेंज के आँकड़े से तय नहीं होती।
अस्त्र में स्वदेशी सीकर की उपलब्धि
अस्त्र भारत की Beyond Visual Range एयर-टू-एयर मिसाइल क्षमता का प्रमुख उदाहरण है। जुलाई 2025 में DRDO और वायुसेना ने स्वदेशी Radio Frequency सीकर से लैस अस्त्र का सफल परीक्षण किया था। आधिकारिक विवरण में इसकी रेंज 100 किलोमीटर से अधिक बताई गई।
सीकर मिसाइल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो यह अंतिम चरण में लक्ष्य पहचानने और उसका पीछा करने में मदद करता है। इसमें स्वदेशी क्षमता विकसित होना तकनीकी नियंत्रण के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है।
फरवरी 2026 में Solid Fuel Ducted Ramjet तकनीक का सफल प्रदर्शन भी घोषित हुआ। यह भविष्य की लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलों के विकास में उपयोगी हो सकती है। हालांकि तकनीक का प्रदर्शन और तैयार ऑपरेशनल मिसाइल की तैनाती अलग चरण हैं।
आकाश और प्रलय की प्रगति
दिसंबर 2025 में आकाश-एनजी के User Evaluation Trials सफलतापूर्वक पूरे होने की घोषणा हुई। अलग दूरी और ऊँचाई की परिस्थितियों में परीक्षण किए गए। सिस्टम में स्वदेशी RF सीकर और भारतीय उद्योग की भागीदारी से विकसित विभिन्न उपकरण शामिल हैं।
उसी महीने प्रलय की दो मिसाइलों का एक लॉन्चर से कम अंतराल में सफल परीक्षण हुआ। आधिकारिक घोषणा में BDL और BEL को इसके Development-cum-Production Partners बताया गया।
यह उदाहरण महत्वपूर्ण है। नई औद्योगिक नीति के बीच सरकारी कंपनियाँ विकास और इंटीग्रेशन में सक्रिय बनी हुई हैं। इन परीक्षणों से तकनीकी प्रगति साबित होती है। लेकिन किसी प्रणाली को दुनिया के हर सेंसर या सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह अप्रभावित बताना वास्तविक तकनीकी तस्वीर नहीं होगा।
पिनाका से दिखता औद्योगिक विस्तार
निजी भागीदारी का एक ठोस उदाहरण पिनाका है। फरवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय ने Economic Explosive Limited और Munitions India Limited के साथ पिनाका रॉकेटों के लिए कुल ₹10,147 करोड़ के अनुबंध किए। BEL के साथ सॉफ्टवेयर अपग्रेड का अलग समझौता भी हुआ।
यह सरकारी और निजी क्षमता के साथ काम करने की वास्तविक तस्वीर है। इसमें उत्पादन के साथ सप्लाई चेन और छोटे उद्योगों के लिए अवसर जुड़ते हैं।
कानपुर में अडानी का 500 एकड़ का ammunition complex भी बढ़ते औद्योगिक निवेश का उदाहरण है। लेकिन किसी सुविधा का बड़ा आकार अपने आप हर प्रकार की मिसाइल के उत्पादन का प्रमाण नहीं होता। उसकी वास्तविक उत्पाद सूची और प्रमाणित क्षमता देखनी होगी।
उत्पादन क्षमता का रणनीतिक महत्व
सुरक्षा तैयारी में उपलब्ध स्टॉक के साथ उसे दोबारा भरने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। लंबी अवधि की जरूरतें केवल शुरुआती खरीद से पूरी नहीं होतीं। रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और उत्पादन की निरंतरता जरूरी हैं।
इसीलिए मजबूत घरेलू उद्योग भारत को अधिक निर्णय स्वतंत्रता दे सकता है। यह इस स्टोरी का रणनीतिक आकलन है। अतिरिक्त उत्पादन विकल्प किसी एक सप्लायर पर निर्भरता कम कर सकते हैं।
लेकिन किसी विरोधी देश की पूरी रक्षा व्यवस्था को 48 घंटे में निष्प्रभावी करने का दावा सार्वजनिक तथ्यों से पुष्ट नहीं है। इसी तरह पारंपरिक क्षमताओं का विस्तार क्षेत्रीय परमाणु जोखिमों को अपने आप समाप्त नहीं करता। मजबूत तैयारी के साथ जिम्मेदार निर्णय और संकट प्रबंधन भी आवश्यक हैं।
निर्यात में नई ऊँचाई
भारत का रक्षा निर्यात अब ₹38,000 करोड़ की ओर बढ़ने वाला भविष्य का अनुमान नहीं है। वित्त वर्ष 2025–26 में यह ₹38,424 करोड़ तक पहुँच चुका है। पिछले वर्ष के ₹23,622 करोड़ के मुकाबले इसमें 62.66 प्रतिशत वृद्धि हुई।
इसमें निजी क्षेत्र का योगदान ₹17,353 करोड़ और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का ₹21,071 करोड़ रहा। भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है।
ये पूरे रक्षा क्षेत्र के आँकड़े हैं, केवल मिसाइलों के नहीं। फिर भी इनसे भारतीय उद्योग की बढ़ती वैश्विक भागीदारी स्पष्ट होती है। आगे भरोसा समय पर डिलीवरी, गुणवत्ता और लंबे समय के सपोर्ट से मजबूत होगा।
भारत की असली उपलब्धि अपनी जरूरतों का समाधान अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्योग के माध्यम से तैयार करना है। अगस्त 2026 का फैसला इसी दिशा में महत्वपूर्ण अवसर देता है। अब सफलता का पैमाना होगा कि यह अवसर कितनी विश्वसनीय उत्पादन क्षमता में बदलता है। मजबूत फैक्ट्रियाँ, प्रमाणित तकनीक और निरंतर सप्लाई—यही आत्मनिर्भर भारत की रक्षा तैयारी को ठोस आधार देंगे।
