आसमान के एकाधिकार पर भारत का सबसे बड़ा प्रहार
दशकों तक दुनिया के सिविल एविएशन बाजार पर सिर्फ अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस का एकतरफा कब्जा रहा। किसी भी विकासशील देश के लिए इस मोनोपॉली को तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है, लेकिन अब तक इस खेल में भारत सिर्फ एक बड़ा खरीदार था। भारतीय एयरलाइंस अरबों डॉलर खर्च करके बाहर से विमान खरीदती थीं, विदेशी फैक्ट्रियां चलती थीं और देश की भारी पूंजी विदेशों में जाती थी। लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय और केंद्र सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को पलटने की ऐतिहासिक बिसात बिछा दी है।
सवाल यह है कि PMO की टेबल पर पहुंची उस गोपनीय फाइल में ऐसा क्या है, जिसने दशकों से आसमान पर राज करने वाली विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा दी है? अगले एक महीने के भीतर मोदी सरकार पहले 300 पैसेंजर एयरक्राफ्ट पर किस महाजैकपॉट का ऐलान करने जा रही है? ब्राजील की तीसरी सबसे बड़ी विमान कंपनी एम्ब्रायर ने अदाणी ग्रुप के साथ हाथ क्यों मिलाया है, और 2028 के अंत तक भारत की धरती से उड़ने वाला पहला कमर्शियल विमान किसके साम्राज्य को खत्म करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, चीन ने 50 बिलियन डॉलर फूंककर भी जो C919 विमान बनाया, उसे दुनिया ने क्यों ठुकरा दिया, जबकि भारत बिना शोर मचाए ऐसा कौन सा दांव चल चुका है कि आज बड़े खिलाड़ी भारत में फैक्ट्री लगाने को मजबूर हैं?
AMPS मास्टरस्ट्रोक: 300 विमानों पर महाजैकपॉट
भारत सरकार ने 2028 के अंत तक देश की धरती पर बना पहला स्वदेशी या असेंबल किया हुआ कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट आसमान में उतारने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार अगले एक महीने के भीतर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम यानी AMPS का औपचारिक ऐलान करने जा रही है। इस स्कीम का पूरा ड्राफ्ट तैयार होकर फाइनल मंजूरी के लिए PMO भेजा जा चुका है, और आगामी बजट से ठीक पहले इसकी घोषणा होने की पूरी तैयारी है। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, बल्कि भारत के उस रणनीतिक आत्मविश्वास का प्रमाण है कि देश अब फाइटर जेट के साथ कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बाजार पर भी कब्जा करने जा रहा है।
लेकिन इस AMPS प्लान के अंदर ऐसा क्या खास है जो इसे किसी महाजैकपॉट से कम नहीं बनाता? किसी भी देश में पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने का इकोसिस्टम खड़ा करना दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाता है, क्योंकि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में लाखों कंपोनेंट्स और बेहद कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। भारत में इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को भरने के लिए सरकार ने एक जबरदस्त फॉर्मूला तैयार किया है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस स्कीम के तहत भारत में बनने या असेंबल होने वाले पहले 300 कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर सरकार सीधा फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी। 300 एयरक्राफ्ट का यह आंकड़ा इसलिए तय किया गया है ताकि नई असेंबली लाइन की शुरुआती कैपिटल कॉस्ट निकल सके और प्रोडक्शन वायबल बन सके। इसमें एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों को टैक्स में बड़ी छूट, CAPEX यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में सीधी आर्थिक मदद और सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लंबे समय की फाइनेंसिंग दी जाएगी।
इस पॉलिसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सरकार ने सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट खरीदने वाली एयरलाइंस के लिए भी खजाना खोल दिया है। आमतौर पर जब कोई नया देश कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाता है, तो एयरलाइंस उन्हें खरीदने से हिचकिचाती हैं। इस हिचकिचाहट को खत्म करने के लिए सरकार ने शर्त रखी है कि जो भी भारतीय या विदेशी एयरलाइन मेड-इन-इंडिया एयरक्राफ्ट खरीदेगी, उसे देश के एयरपोर्ट्स पर पार्किंग और लैंडिंग चार्ज में भारी छूट मिलेगी। इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले VAT में सीधा रिफंड दिया जाएगा। भारतीय एयरलाइंस की टोटल कॉस्ट का 40 से 50 परसेंट हिस्सा सिर्फ फ्यूल और एयरपोर्ट चार्जेस में जाता है। ऐसे में इस सीधी राहत के बाद एयरलाइंस के लिए भारत में बने एयरक्राफ्ट खरीदना सबसे फायदेमंद डील बन जाएगा। सरकार ने एक ही चाल से डिमांड और सप्लाई दोनों को रफ्तार दे दी है।
अदाणी और एम्ब्रायर का महागठबंधन
अब इस कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। बोइंग और एयरबस के बाद ब्राजील की दिग्गज कंपनी एम्ब्रायर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसका 150 सीटों से कम वाले रीजनल जेट्स के मार्केट में जबरदस्त दबदबा है। एम्ब्रायर ने भारत के अदाणी ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत काम करने पर सहमति जताई है। इस पार्टनरशिप के तहत भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL लगाई जाएगी। प्लान के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के करीब दो साल के भीतर भारत में पैसेंजर एयरक्राफ्ट की असेंबली शुरू हो जाएगी, जो सीधे 2028 के अंत के सरकारी टारगेट से मेल खाती है। अदाणी ग्रुप के पास देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत अनुभव है, जबकि एम्ब्रायर के पास E-Jets और E2 सीरीज जैसे कम फ्यूल कंजम्पशन वाले मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स की टेक्नोलॉजी है।
भारत के ज्योग्राफिकल हालात को देखें तो यहां 70 से 140 सीटों वाले रीजनल एयरक्राफ्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। बड़े मेट्रो शहरों के बीच बड़े एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, लेकिन टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ने के लिए एम्ब्रायर जैसे मीडियम एयरक्राफ्ट्स ही सबसे सटीक बैठते हैं। केंद्र सरकार की UDAN स्कीम के तहत देश में छोटे एयरपोर्ट्स का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। इन छोटे रनवे पर लैंड करने और कम कॉस्ट में फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए अदाणी और एम्ब्रायर की यह जोड़ी एकदम सटीक साबित होगी। आगे चलकर भारत साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों को इन एयरक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा हब बन जाएगा।
रक्षा की ताकत से नागरिक उड्डयन तक की उड़ान
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने CII पार्टनरशिप समिट के मंच से दुनिया के सामने भारत के इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत अगले दो साल में अपना सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नायडू ने यह भी साफ किया कि भारत एयरबस, बोइंग और एम्ब्रायर जैसी लीडिंग कंपनियों के साथ मिलकर डोमेस्टिक लेवल पर एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है, और अब टारगेट सिर्फ पार्ट्स बनाना नहीं बल्कि देश के भीतर पूरा एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है। पिछले एक दशक में भारत ने ग्लोबल एयरोस्पेस सप्लाई चेन में मजबूत जगह बनाई है। आज दुनिया में उड़ने वाले लगभग हर मॉडर्न बोइंग या एयरबस एयरक्राफ्ट में भारत में बना कोई पार्ट या सॉफ्टवेयर लगा है। बोइंग हर साल भारत से 1.25 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,500 करोड़ रुपये के पार्ट्स और सर्विसेज खरीदता है, और बेंगलुरु में उसका अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा इंजीनियरिंग सेंटर है।
इसी तरह यूरोप की एयरबस भी भारत से सालाना 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट करती है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL और एयरबस मिलकर गुजरात के वडोदरा में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन लगा चुके हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की पहली एयरक्राफ्ट असेंबली यूनिट है। इसके अलावा दोनों कंपनियां मिलकर भारत में H125 हेलीकॉप्टर बनाने पर भी काम कर रही हैं। बोइंग और एयरबस अच्छी तरह जानते हैं कि फ्यूचर में एयरक्राफ्ट्स की सबसे बड़ी डिमांड भारत से ही आने वाली है, इसलिए AMPS स्कीम आने के बाद उनके पास भी भारत में फैक्ट्री लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
यहां कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय इंजीनियर्स के पास पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की असली टेक्नोलॉजी है? इसका जवाब भारत के डिफेंस सेक्टर की सफलताओं में छिपा है। भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि वह सुपरसोनिक फाइटर जेट डिजाइन और तैयार कर सकता है। एक फाइटर जेट बनाना पैसेंजर एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम प्रेशर, रडार अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम्स होते हैं। तेजस के डेवलपमेंट के दौरान HAL, ADA और NAL के साइंटिस्ट्स ने कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल, डिजिटल फ्लाई-बाय-वायर कंट्रोल सिस्टम और मॉडर्न एवियोनिक्स में पूरी महारत हासिल कर ली है। इसके साथ ही फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट्स की डील के दौरान हुए ऑफसेट एग्रीमेंट्स ने टाटा, रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर, महिंद्रा, भारत फोर्ज और L&T जैसी भारतीय कंपनियों को जीरो-डिफेक्ट पार्ट्स बनाने के काबिल बना दिया है। सिविल एविएशन में भी HAL कानपुर में Dornier-228 एयरक्राफ्ट बना रहा है, जबकि बेंगलुरु की CSIR-NAL ने 19 सीटों वाले स्वदेशी एयरक्राफ्ट Saras Mk2 और रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर गहरा काम किया है। जब सरकारी इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस और प्राइवेट कंपनियों की स्पीड मिलेगी, तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाना भारत के लिए आसान हो जाएगा।
12.5 लाख करोड़ का खजाना और इकोनॉमिक गेमचेंजर
सरकार के इस बड़े दांव के पीछे भारतीय एविएशन मार्केट के चौंकाने वाले आंकड़े काम कर रहे हैं। भारत में एयर पैसेंजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और अगले एक दशक में भारत अमेरिका और चीन को सीधी टक्कर देगा। इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय एयरलाइंस ने एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। इंडिगो ने एयरबस को 500 A320neo एयरक्राफ्ट्स और लॉन्ग-हॉल के लिए 30 A350 एयरक्राफ्ट्स का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है। वहीं टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को मिलाकर 570 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें Boeing 777X और 787 Dreamliner शामिल हैं। इसके अलावा अकासा एयर ने भी बोइंग को 226 से ज्यादा 737 Max एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है।
इन सभी को जोड़ दें तो भारतीय एयरलाइंस की ऑर्डर बुक 1,500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट्स को पार कर चुकी है, जिनकी कुल वैल्यू 150 बिलियन डॉलर यानी करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये बैठती है। अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में भारत को 2,200 से 2,500 नए पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स की जरूरत होगी। देश में 2014 में जहां सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे, वहीं यह संख्या 150 के पार जा चुकी है और टारगेट 200 से ऊपर ले जाने का है। जब इतनी बड़ी डिमांड खुद भारत में मौजूद है, तो सरकार इस 12.5 लाख करोड़ रुपये के खजाने को विदेश भेजने के बजाय देश की तिजोरी में रोकने की तैयारी कर चुकी है।
इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को सभी इंडस्ट्रीज की जननी कहा जाता है। भारत में एयरक्राफ्ट बनने से सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की भारी बचत होगी, जो अभी एयरक्राफ्ट खरीदने, लीज पर लेने और उनके हैवी मेंटेनेंस यानी MRO पर विदेश जाती है। दूसरा बड़ा फायदा एम्प्लॉयमेंट का होगा, क्योंकि एयरोस्पेस सेक्टर की एक डायरेक्ट जॉब इकोनॉमी में पांच से सात नई जॉब्स क्रिएट करती है। एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हजारों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs का नेटवर्क चाहिए जो सीट, लाइटिंग, वायरिंग, लैंडिंग गियर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और वडोदरा जैसे शहरों में पहले से मौजूद क्लस्टर्स में हजारों नई यूनिट्स खुलेंगी, जिससे लाखों इंजीनियर्स को देश में ही काम मिलेगा। तीसरा बड़ा फायदा एक्सपोर्ट का है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में कॉस्ट बढ़ने और सप्लाई चेन की दिक्कतों से बोइंग और एयरबस के पास सात से दस साल की लंबी वेटिंग लिस्ट जमा हो गई है। भारत अपनी कम कॉस्ट और तेज स्पीड से दुनिया को समय पर एयरक्राफ्ट देकर इस वेटिंग लिस्ट का खेल बिगाड़ सकता है।
चीन की बेचैनी और भारत की भरोसेमंद रणनीति
भारत के इस कदम ने सबसे ज्यादा बेचैनी चीन में पैदा की है। पिछले दो दशकों से चीन अपनी स्टेट-बैक्ड कंपनी COMAC पर 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा की सब्सिडी झोंककर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि एशिया में वही बोइंग और एयरबस का अल्टरनेटिव है। चीन ने रीजनल जेट ARJ21 और फिर नैरो-बॉडी एयरक्राफ्ट C919 बनाया, लेकिन ग्लोबल मार्केट ने इसे नकार दिया। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, चीन के C919 को अभी तक अमेरिकी एजेंसी FAA और यूरोपीय एजेंसी EASA से फुल सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है, जिसके बिना बड़ी एयरलाइंस इसे इंटरनेशनल रूट्स पर ऑपरेट नहीं कर सकतीं। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विवादों और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण वेस्टर्न कंट्रीज चीन को एडवांस्ड इंजन और टेक्नोलॉजी देने से बचते हैं, जबकि C919 के इंजन और कई सिस्टम्स अब भी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों पर डिपेंडेंट हैं।
यहीं भारत की स्ट्रैटेजी चीन को सबसे बड़ा झटका दे रही है। चीन ने वेस्टर्न कंपनियों से टकराकर और स्टेट प्रेशर से एयरक्राफ्ट बनाया, जबकि भारत ने पार्टनरशिप और ट्रस्ट का रास्ता चुना है। जब एम्ब्रायर या एयरबस जैसी कंपनियों के एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे, तो उन्हें पहले दिन से ही अमेरिकी FAA और यूरोपीय EASA की अप्रूवल और पूरी दुनिया का भरोसा मिलेगा। इसके अलावा आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी China Plus One पॉलिसी के तहत चीन से बाहर निकलकर भारत जैसे भरोसेमंद डेमोक्रेटिक देश में आना चाहती है।
हालांकि इस राह में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिन पर भारत तेजी से काम कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही पूरी तरह इंडिजिनस मॉडर्न इंजन बना पाते हैं। भारत का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, इसलिए सरकार फ्रांस की Safran, अमेरिका की GE Aerospace और ब्रिटेन की Rolls-Royce के साथ मिलकर भारत में ही जेट इंजन बनाने के एग्रीमेंट्स कर रही है। दूसरी चुनौती एयरक्राफ्ट के 60 से 70 परसेंट पार्ट्स, खासकर टाइटेनियम और कार्बन कंपोजिट मटेरियल देश में ही तैयार करने की है। इसके साथ ही भारतीय रेगुलेटर DGCA को भी इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए नई स्कीम में रिसर्च और टेस्टिंग लैब्स का प्रोविजन रखा गया है।
आने वाले एक महीने में जब केंद्र सरकार AMPS स्कीम का पर्दा उठाएगी, तो वह स्वतंत्र भारत के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। 300 एयरक्राफ्ट्स पर महाजैकपॉट, मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स रिलीफ, एयरलाइंस को फ्यूल और पार्किंग में छूट, तथा अदाणी और एम्ब्रायर का महागठबंधन मिलकर भारत को एयरक्राफ्ट बायर से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बना देगा। तेजस और राफेल से शुरू हुई भारतीय आसमान की यह उड़ान अब 2028 के अंत तक स्वदेशी पैसेंजर एयरक्राफ्ट के रूप में नया इतिहास रचने को तैयार है, जो चीन के एकाधिकार को तोड़कर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन महाशक्ति बनाएगा।
आपको क्या लगता है, क्या भारत 2028 तक अपना पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाकर बोइंग, एयरबस और चीन को पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।





