सितंबर 2026 में अमेरिकी प्रशासन ने रूसी और ईरानी तेल की खरीद पर रोक लगाने के मकसद से नया सैंक्शन एक्ट लागू किया था। इसके तहत तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई। इसके जवाब में भारत ने कूटनीतिक रूप से कड़ा रुख अपनाते हुए ग्लोबल ऑयल मार्केट में अस्थिरता और महंगाई बढ़ने के खतरे से अमेरिका को अवगत कराया। भारत के 700 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार, वेनेजुएला के साथ नए तेल समझौतों और ब्रिक्स देशों के बीच डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम की मजबूती के कारण अमेरिकी दबाव बेअसर हो गया। अंततः 24 घंटे के भीतर अमेरिका को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और भारत के साथ संबंध बेहतर रखने का बयान जारी करना पड़ा।