11 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक उच्च स्तरीय 'अंतरिक्ष अभ्यास 2024' के बाद भारत की अंतरिक्ष रणनीतिक नीति में ऐतिहासिक बदलाव आया है। चीन की अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और 900 से अधिक सक्रिय उपग्रहों की निगरानी का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी रक्षा नीति को सुदृढ़ किया है। इस दिशा में सरकार ने ₹26,968 करोड़ के स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज-3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत निजी स्टार्टअप्स और इसरो मिलकर सैन्य उपग्रहों और स्ट्रैटोस्फेरिक बलून्स का एक अभेद्य नेटवर्क तैयार कर रहे हैं।